महाराष्ट्र विधानपरिषद में शिवसेना के सदस्यों ने सांताक्रुज में 10,000 करोड़ रुपये के भूखंड घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की , जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया। सरकार के रवैये से खफा शिवसेना ने बैठक से वॉक आउट किया।
शिवसेना के सदस्य रामदास कदम ने कहा कि सांताक्रुज पूर्व सीटी सर्वे क्रमांक 12 और 13 ( गोलीबार ) की जमीन डिफेंस और इंडियन रेलवे की है। उनके पास डिफेंस का वह गोपनीय पत्र और नक्शा भी है जो बताता है कि वह जमीन किसकी है। यहां तक कि डिफेंस और रेलवे ने नगर विकास विभाग को अवगत भी कराया है और जिसे नगर विकास ने सही बताया है। यह पूरी जमीन करीब 140 एकड़ है। कदम ने कहा कि राडिया टेप मामले में इस भूखंड का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में हवाला के मार्फत 750 करोड़ रुपए का लेन - देन किया गया। यह पूरा मामला करीब 10,000 करोड़ का है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर दूसरे की जमीन पर एसआरए कैसे लागू किया जा सकता है। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की श्री कदम ने की , जिसमें अन्य सदस्यों ने भी समर्थन दिया।
सदस्यों के सवालों का जवाब गृह निर्माण राज्य मंत्री सचिन अहिर ने दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है। इसका सिटी सर्वे नं . 13 डिफेंस की जमीन नहीं है। वह जमीन महाराष्ट्र गृहनिर्माण के नाम पर है। सिटी सर्वे नं . 12 भारत सरकार के नाम से है। वहां पर किसी निर्माण कार्य को राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी है। इसलिए इस मामले में किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है , तो न्यायिक जांच किस बात की। अहिर ने इतना जरूर कहा कि श्री कदम के पास जो भी कागजात हैं उसे वे दे दें। इसकी जांच वे कराएंगे। अहिर के जवाब से नाराज शिवसेना के सभी सदस्यों ने बैठक से वॉकआउट किया। बीजेपी ने शिवसेना का साथ नहीं दिया।
शिवसेना के सदस्य रामदास कदम ने कहा कि सांताक्रुज पूर्व सीटी सर्वे क्रमांक 12 और 13 ( गोलीबार ) की जमीन डिफेंस और इंडियन रेलवे की है। उनके पास डिफेंस का वह गोपनीय पत्र और नक्शा भी है जो बताता है कि वह जमीन किसकी है। यहां तक कि डिफेंस और रेलवे ने नगर विकास विभाग को अवगत भी कराया है और जिसे नगर विकास ने सही बताया है। यह पूरी जमीन करीब 140 एकड़ है। कदम ने कहा कि राडिया टेप मामले में इस भूखंड का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में हवाला के मार्फत 750 करोड़ रुपए का लेन - देन किया गया। यह पूरा मामला करीब 10,000 करोड़ का है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर दूसरे की जमीन पर एसआरए कैसे लागू किया जा सकता है। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की श्री कदम ने की , जिसमें अन्य सदस्यों ने भी समर्थन दिया।
सदस्यों के सवालों का जवाब गृह निर्माण राज्य मंत्री सचिन अहिर ने दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है। इसका सिटी सर्वे नं . 13 डिफेंस की जमीन नहीं है। वह जमीन महाराष्ट्र गृहनिर्माण के नाम पर है। सिटी सर्वे नं . 12 भारत सरकार के नाम से है। वहां पर किसी निर्माण कार्य को राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी है। इसलिए इस मामले में किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है , तो न्यायिक जांच किस बात की। अहिर ने इतना जरूर कहा कि श्री कदम के पास जो भी कागजात हैं उसे वे दे दें। इसकी जांच वे कराएंगे। अहिर के जवाब से नाराज शिवसेना के सभी सदस्यों ने बैठक से वॉकआउट किया। बीजेपी ने शिवसेना का साथ नहीं दिया।
साभार-इंडियाटाइम.कॉम
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