रविवार, 19 दिसंबर 2010

टू जी स्पैक्ट्रम घोटाला

पौने दो लाख करोड़ का टू जी स्पैक्ट्रम घोटाला कोई एक दिन में नहीं हो
गया। हाई प्रोफाइल दलालों ने ए. राजा को दो बार संचार मंत्री बनाने के
लिए पूरी लॉबिंग की। ताकि वे मिल जुलकर अरबों बना सकें। मामला साफ होता
है नीरा राडिया की अलग-अलग लोगों से फोन पर हुई बातचीत से। यह फोन
इनकमटैक्स विभाग ने टेप किया। किसने नीरा से क्या कहा, पढ़िए सीधी बातचीत
का हिंदी अनुवाद।
किसने नीरा से क्या कहा, पढ़िए सीधी बातचीत का हिंदी अनुवाद

मैं पीएम के घर से निकलते ही आजाद से बात करूंगी : बरखा दत्त
बरखा दत्त - ग्रुप एडिटर, एनडीटीवी चैनल (अंग्रेजी)
नीरा- हाय, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया?
बरखा- नहीं नहीं, मैं उठ गई थी, पूरी रात ही हो गई। मामला वैसे ही अटका हुआ है।
नीरा- हां, सुनो, वो उनसे सीधी बात करना चाहते हैं। अब यही समस्या है।
बरखा- हां तो, पीएम उसके (दयानिधि मारन के) मीडिया में चले जाने से खफा हैं।
नीरा- लेकिन बालू ने ऐसा ही किया ना.. करुणानिधि ने उसे ऐसा करने को नहीं कहा था।
बरखा- अच्छा, ऐसा क्या।
नीरा- उससे कहा गया था कि वह आ जाए और कांग्रेस से बात करे।
बरखा- और उसने सब खुलासा कर दिया।
नीरा- हां, मीडिया बाहर ही मौजूद था।
बरखा- हे भगवान, तो अब क्या? मुझे उन्हें क्या बताना है? बताओ, मैं वो
बात कर लूंगी?
नीरा- मैंने उनकी (करुणानिधि की) पत्नी और बेटी से लंबी बात की। उनकी
समस्या यह है कि वे (कांग्रेस नेता) सीधे करुणानिधि से बात करना चाहते
हैं। लेकिन वे ऐसा मारन और बालू के सामने नहीं कर सकते। उन्हें करुणानिधि
से सीधी बात करने की जरूरत है।
कांग्रेस के पास तमिलनाडु में बहुत से नेता हैं, जो करुणानिधि से सीधी
बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या अझागिरी के समर्थक हैं, जो मारन को
कैबिनेट में लिए जाने के खिलाफ हैं और अझागिरी को राज्य मंत्री का दर्जा
देने से असंतुष्ट हैं।
बरखा- मुझे पता है।
नीरा- कांग्रेस को करुणानिधि को यह बताने की जरूरत है कि हमने मारन के
बारे में कुछ नहीं कहा।
बरखा- ओके, मुझे उनसे फिर बात करने दो।
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बरखा- हाय नीरा
नीरा- बरखा, हाय, मैंने उनसे फिर बात की और वे यह मान रही हैं कि उन्हें
इस तरह सूची नहीं भेजनी चाहिए, .. लेकिन मुद्दा यह है कि विभागों के
बंटवारे पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई।
बरखा- क्या वाकई?
नीरा- बरखा, मुझे पता चला है कि कांग्रेस किसी से बात कर रही है लेकिन
भगवान जाने डीएमके में वह कौन है।
बरखा- हां, मारन ही होना चाहिए।
नीरा- हां, अब उन्हें यह करने की जरूरत है कि उन्हें कनीमोझी से बात करनी
होगी ताकि वह अपने पिता से चर्चा कर सकें।
यहां तक कि प्रधानमंत्री के साथ चर्चा में वही दुभाषिए की भूमिका में थी,
लेकिन वह सिर्फ दो मिनट की ही बातचीत थी।
बरखा- ओके
नीरा- वो कह रही है कि कोई वरिष्ठ नेता जैसे गुलामनबी आजाद.. क्योंकि
उनके पास बातचीत का अधिकार है।
बरखा- ठीक है। मैं आरसीआर (प्रधानमंत्री निवास) से निकलते ही आजाद से बात करूंगी।
बरखा- देखो, क्या हुआ कि कांग्रेस में सभी शपथ ग्रहण समारोह में व्यस्त
थे। तो मैं किसी से बात नहीं कर पाई। अब सब खत्म हुआ है तो मैं फोन करती
हूं।
नीरा- कनीमोझी अभी चेन्नई पहुंची हंै। मेरी अभी बात हुई है।
बरखा- दया कहां है? कहां है मारन?
नीरा- दया शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आया क्योंकि उसे वापस बुला लिया
गया। वह करुणानिधि को बताने गया है कि उसे अहमद पटेल ने शपथ के लिए
बुलाया था। लेकिन नेता (करुणानिधि ) कह रहे हैं कि इसके लिए उसे कांग्रेस
में शामिल होना पड़ेगा।
बरखा- (हंसते हुए) तो अब?
नीरा- तो राजा ही बचा है जिसे शामिल होना चाहिए। और वो 8.40 बजे की
फ्लाइट से आ रहा है..
बरखा- ओके


मैंने दोनों भाइयों के बीच बातचीत की कोशिश की थी :प्रभु चावला

प्रभु चावला : संपादक, भाषाई प्रकाशन, इंडिया टुडे
नीरा- हाय प्रभु!
प्रभु- हां बताओ
नीरा- कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपसे स्थितियां समझना चाहती थीं। प्रभु- किस
बारे में? नीरा- इस महान ऐतिहासिक फैसले के बारे में क्या विचार है।
प्रभु- कौन-सा, बॉम्बे वाला?
नीरा- जिसने परिवार को देश हित के ऊपर खड़ा कर दिया।
प्रभु- देखिए जहां दोनों भाई (मुकेश और अनिल अंबानी) शामिल होंगे, वहां
देश को भी शामिल होना पड़ेगा?
नीरा- शायद यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा।
प्रभु- लेकिन दोनों भाई एक-दूसरे से बात नहीं करते। ऐसा कोई है भी नहीं
जो दोनों को बात करने के लिए मजबूर कर दे।
नीरा- वो तो होगा नहीं, प्रभु तुम भी जानते हो।
प्रभु- मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ। वो (मुकेश अंबानी) कभी जवाब नहीं
देता। इसलिए मैंने उसे फोन करना बंद कर दिया है। उसको मैंने 15-20 दिन
पहले मैसेज भेजा था।
उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने मैसेज
नहीं भेजा। फैसला आने से पहले मैं उसके बारे में मालूम करना चाहता था।
नीरा- क्या फैसला उसके खिलाफ आ रहा है।
प्रभु- हां, लेकिन इतना घमंडी है ना, उसके साथ क्या करें? दोनों भाइयों
को मैं समझ नहीं पाता।
नीरा- प्रभु मुझे एक बात बताओ। फैसला फिक्स है ना?
प्रभु- देखो इस देश में, दोनों के पास फिक्स करने की क्षमता है। छोटा भाई
पैसे कम खर्च करता है, कंजूस है सबसे ज्यादा। लेकिन वो बड़े भाई के
मुकाबले ज्यादा मोबाइल है। बड़ा भाई तो धीरूभाई की तय की हुई सीमा से आगे
जाना ही नहीं चाहता। वो उन्हीं लोगों पर निर्भर है जिन्हें धीरूभाई ने
बनाया। अब वे किसी काम के नहीं। अनिल ने नए सूत्र बनाए हैं, नए संपर्क,
नई सोच विकसित की है। यदि उसको कुछ.. क्योंकि आज-कल सब फिक्स हो जाता है।
यदि सुप्रीम कोर्ट में उलट-फेर हो गया तो वह सालों के लिए बर्बाद हो
जाएगा। यदि उसके पक्ष में फैसला नहीं आया तो? तब तो वह खत्म ना?
नीरा- कोर्ट के आर्डर में, 328 पन्नों में, मैं आपको दे सकती हूं। मैं
बताऊं डुअल टेक्नोलॉजी मामले में जो वाहनवती ने करवाया, राजा ने डॉ.
शर्मा को ट्राई चेअरमैन बनाया। मैं गारंटी देती हूं उसमें वही पैन ड्राइव
इस्तेमाल की गई होगी।
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प्रभु- जिस तरह वह (मुकेश) सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, इससे ज्यादा मैं
तुमको कुछ नहीं बता सकता। जिन लोगों को वह इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा
है, वे भरोसे के काबिल नहीं हैं। तो इन कमजोर कड़ियों को मजबूत करना है
ना?
नीरा- अनिल अपना लगा होगा, अपने लोगों के जरिए, डीएमके के जरिए, अपने चीफ
जस्टिस के साथ।
प्रभु- नहीं, चीफ जस्टिस केरल का है। मुकेश जिस तरीके से चल रहा है, मैं
कहना चाहता हूं कि वह सही नहीं है।
नीरा- मैं बात करूंगी थोड़ी देर में, मैं बोलूंगी कि वो (मुकेश अंबानी)
आपसे बात करे।
प्रभु- मैंने उसे मैसेज भेजा था। दस बार मैसेज भेजा, उसने जवाब नहीं
दिया। मैं इस मामले में पड़ना नहीं चाहता.. क्योंकि मेरा बेटा अनिल के
लिए काम करता है। मैं उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहता। लेकिन सुन तो
लेता हूं, इधर-उधर पोलिटिकल लोगों से। लेकिन वह उसके लिए नहीं खड़ा हो
रहा है। मेरा बेटा इस केस में शामिल नहीं है। वह इस केस में मेरे बेटे पर
भरोसा नहीं करता है। अनिल को मेरे बेटे पर भरोसा नहीं है।
नीरा- आपका बेटा किसके साथ है?
प्रभु- वह अनिल के लिए काम करता है। उसकी अपनी वकालत कंपनी है। वह कई
लोगों के लिए काम करता है। अनिल की मोबाइल कंपनी ने उसे काम दिया था। इस
केस में वह उसके साथ नहीं है। लेकिन इधर-उधर से चीजें तो पकड़ ही लेते
हैं सब। मेरे पास जो जानकारी है, वह कानूनी क्षेत्र के सूत्रों से मिली
है। एक बार जब तुम बताओगी कि प्रभु, लंदन के लोगों से मिली जानकारी के
आधार पर तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे थे तो वो समझ जाएगा।
नीरा- उन्हें बताऊंगी। प्रभु-छोटा भाई बड़ा हरामी है।
नीरा-हरामी तो है लेकिन हर वक्त हरामीपना नहीं चलता ना?

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एनडीटीवी पर बरखा दत्त का बयान
दिलीप पडगांवकर (टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक) ने पूछा : जब द्रमुक
और कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन पर पहले ही बातचीत कर रहे थे, तो आपको
संदेशवाहक बनने की क्या जरूरत थी?
बरखा : एक पत्रकार की हैसियत से मैं तो केवल और जानकारी हासिल करने के
लिए राडिया से बात कर रही थी।
संजय बारू (बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक)- आपनेखुद कहा कि आप राडिया का
संदेश अहमद पटेल तक पहुंचा देंगी?
बरखा : वह तो मैंने उनका विश्वास जीतने के लिए झूठा वादा किया था।
संजय बारू - आपने यह भी कहा कि आपने राजा के बारे में गुलाम नबी आजाद से
बात कर ली है?
बरखा : मैंने झूठ बोला था।
मनु जोसेफ (ओपेन मैगजीन के संपादक) - सरकार के गठन में कॉपरेरेट पीआर का दो
पार्टियों से बातचीत करना क्या दशक की सबसे सनसनीखेज खबर नहीं थी? आपने
इसे रिपोर्ट क्यों नहीं किया?
बरखा - हां, मैं सही फैसला नहीं ले पाई, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता
कि मैं किसी भी तरह सत्ता की दलाली या भ्रष्टाचार में लिप्त थी।

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हेडलाइन्स टुडे पर प्रभु चावला की सफाई
मैं मुकेश अंबानी को वैसे ही सलाह दे रहा था जैसे ‘द हिंदू’ के संपादक
श्रीलंका सरकार को देते हैं

हरतोष सिंह बल (ओपन पत्रिका के राजनीतिक संपादक) : आप मुकेश अंबानी को
गैस के बंटवारे पर फैसले के बारे में चेतावनी क्यों देना चाहते थे?
चावला : नहीं, मैं तो इस बारे में केवल उनसे बात (प्रोब) करके जानकारी
लेना चाहता था।
बल : आपने टेप की स्क्रिप्ट में बदलाव कर दिया है। टेप में चेतावनी
(फोरवार्न) शब्द है जबकि आपने स्क्रिप्ट में उसे बदल कर गहराई से बात
करना (प्रोब) कर दिया?
चावला : नहीं आपका आरोप सरासर निराधार है। मैंने चेतावनी शब्द का प्रयोग
ही नहीं किया।
एम जे अकबर (इंडिया टुडे के संपादकीय निदेशक): लेकिन आप मुकेश अंबानी को
बिना मांगे सलाह क्यों देना चाहते थे?
चावला - मेरा मानना है कि मुकेश और अनिल
के झगड़े से पूरा देश प्रभावित हो रहा था। इसीलिए मैं उन दोनों को ही
सलाह देना चाहता था कि उन्हें देश हित में समझौता कर लेने में कोई हर्ज
नहीं है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
वैसे भी मैं अपने विचारों को लेकर अपने दर्शकों और पाठकों के अलावा और
किसी के प्रति उत्तरदाई नहीं हूं। सभी संपादक अपने कॉलम में सलाह देते
हैं। मैं तो वैसे ही सलाह दे रहा था जैसे एन राम श्रीलंका की सरकार को
देते हैं।
एन राम (द हिंदू के संपादक) - मुझे भरोसा है कि प्रभु चावला ने कुछ भी
गलत नहीं किया। बल्कि उन्हें तो सफाई देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम
में बुलाया ही नहीं जाना चाहिए था।
[साभार Dainik bhaskar]

शनिवार, 18 दिसंबर 2010

बोफोर्स तोप दलाली घोटाला

सन् १९८७ में यह बात सामने आयी थी कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिये 80 लाख डालर की दलाली चुकायी थी। उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। स्वीडन की रेडियो ने सबसे पहले 1987 में इसका खुलासा किया। इसे ही बोफोर्स घोटाला या बोफोर्स काण्ड के नाम से जाना जाता है।आरोप था कि राजीव गांधी परिवार के नजदीकी बताये जाने वाले इतालवी व्यापारी ओत्तावियो क्वात्रोक्की ने इस मामले में बिचौलिये की भूमिका अदा की, जिसके बदले में उसे दलाली की रकम का बड़ा हिस्सा मिला। कुल चार सौ बोफोर्स तोपों की खरीद का सौदा 1.3 अरब डालर का था। आरोप है कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारत के साथ सौदे के लिए 1.42 करोड़ डालर की रिश्वत बांटी थी।

इतिहास
काफी समय तक राजीव गांधी का नाम भी इस मामले के अभियुक्तों की सूची में शामिल रहा लेकिन उनकी मौत के बाद नाम फाइल से हटा दिया गया। सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गयी लेकिन सरकारें बदलने पर सीबीआई की जांच की दिशा भी लगातार बदलती रही। एक दौर था, जब जोगिन्दर सिंह सीबीआई चीफ थे तो एजेंसी स्वीडन से महत्वपूर्ण दस्तावेज लाने में सफल हो गयी थी। जोगिन्दर सिंह ने तब दावा किया था कि केस सुलझा लिया गया है। बस, देरी है तो क्वात्रोक्की को प्रत्यर्पण कर भारत लाकर अदालत में पेश करने की। उनके हटने के बाद सीबीआई की चाल ही बदल गयी। इस बीच कई ऐसे दांवपेंच खेले गये कि क्वात्रोक्की को राहत मिलती गयी। दिल्ली की एक अदालत ने हिंदुजा बंधुओं को रिहा किया तो सीबीआई ने लंदन की अदालत से कह दिया कि क्वात्रोक्की के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं हैं। अदालत ने क्वात्रोक्की के सील खातों को खोलने के आदेश जारी कर दिये। नतीजतन क्वात्रोक्की ने रातों-रात उन खातों से पैसा निकाल लिया।
2007 में रेड कार्नर नोटिस के बल पर ही क्वात्रोक्की को अर्जेन्टिना पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह बीस-पच्चीस दिन तक पुलिस की हिरासत में रहा। सीबीआई ने काफी समय बाद इसका खुलासा किया। सीबीआई ने उसके प्रत्यर्पण के लिए वहां की कोर्ट में काफी देर से अर्जी दाखिल की। तकनीकी आधार पर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया, लेकिन सीबीआई ने उसके खिलाफ वहां की ऊंची अदालत में जाना मुनासिब नहीं समझा। नतीजतन क्वात्रोक्की जमानत पर रिहा होकर अपने देश इटली चला गया। पिछले बारह साल से वह इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस की सूची में है। सीबीआई अगर उसका नाम इस सूची से हटाने की अपील करने जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि कानून मंत्रालय, अटार्नी जनरल और सीबीआई क्वात्रोक्की को बोफोर्स मामले में दलाली खाने के मामले में क्लीन चिट देने जा रही है।
यह ऐसा मसला है, जिस पर 1989 में राजीव गांधी की सरकार चली गयी थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह हीरो के तौर पर उभरे थे। यह अलग बात है कि उनकी सरकार भी बोफोर्स दलाली का सच सामने लाने में विफल रही थी। बाद में भी समय-समय पर यह मुद्दा देश में राजनीतिक तूफान लाता रहा। इस प्रकरण के सामने-आते ही जिस तरह की राजनीतिक हलचल शुरू हुई, उससे साफ है कि बोफोर्स दलाली आज भी भारत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा है।


असली सूत्रधारों से कितनी पूछताछ
[आलोक मेहता]

मालवा में एक कहावत है- 'बगल में छोरा (बच्चा), गाँव में ढिंढोरा।' बोफोर्स तोप खरीदी कमीशन कांड में भी ऐसा ही हो रहा है। लगभग 20 वर्षों से कुछ राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव के आसपास बोफोर्स कांड के जिन्न के साथ तूफान लाने की कोशिश करती हैं।
निश्चित रूप से कांड के मुख्य आरोपी ओटावियो क्वात्रोच्चि और अन्य लोगों को प्रमाण होने पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई कर दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि क्वात्रोच्चि को कानूनी तरीके से भारत लाकर दंडित करवाने की माँग करने वाली भाजपा के नेता अपने घर (स्वदेश) में बैठे बोफोर्स कांड के असली सूत्रधार को कठघरे में खड़ा करवाकर बोफोर्स खरीदी में कमीशन का विवरण नहीं उगलवा रहे हैं। यह सूत्रधार पहले राजीव राज में सत्ता की नाक का बाल रहा, फिर बोफोर्स कांड उछालने वाले वीपी सिंह का प्रमुख दरबारी हुआ और बाद में भाजपा की शरण में सत्ता की गोटियाँ बिछाता रहा।

एक पत्रकार के नाते बोफोर्स सौदे के वर्ष 1986 से आज तक कुछ घटनाओं, पर्दे के पीछे की गतिविधियों और संबंधित व्यक्तियों से मुलाकातों का चश्मदीद गवाह मैं स्वयं रहा हूँ। यों मैगसेसे अवॉर्ड या राजनीतिक सत्ता से सीधे न जुड़े होने के बावजूद मेरे जैसे कुछ पत्रकार दिल्ली  में हैं, जो बोफोर्स सौदे की गहराई को समझते हुए समय-समय पर लिखते-पढ़ते रहे हैं।

इसीलिए कम से कम मैं यह दावा भी कर सकता हूँ कि जनवरी 1986 के तीसरे सप्ताह में जब स्वीडिश प्रधानमंत्री ओलोफ पामे भारत आए थे, तब 19 जनवरी 86 की शाम दिल्ली के मौर्या होटल में लगभग 30 मिनट मेरी भी मुलाकात हुई थी। पामे की यह राजकीय यात्रा नहीं थी। बोफोर्स तोप सौदा उस समय पक रहा था।

सौदे पर प्रारंभिक बातचीत के लिए स्वीडन के विदेश व्यापार सचिव कार्ल जोहेन ओवेर्ग भारत की यात्रा कर चुके थे। पामे ने अपनी गैर राजकीय यात्रा का उद्देश्य विश्व के 6 प्रमुख देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय पहल के लिए भारत का सहयोग लेना बताया था। इसीलिए मुझसे बातचीत भी निरस्त्रीकरण, विश्व में अमेरिकी दादागिरी, पाक व भारत स्वीडन के आर्थिक-राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित रही। मेरी जानकारी के अनुसार इस यात्रा के दौरान स्वीडिश प्रधानमंत्री ने केवल मुझे इंटरव्यू दिया था और तब 21 जनवरी 86 को नवभारत टाइम्स में छपा था।

बहरहाल, इस मुलाकात के लिए मौर्या होटल में लगभग डेढ़-दो घंटे बिताने का अवसर मुझे मिला और मैंने स्वयं देखा कि कौन प्रमुख लोग स्वीडिश प्रधानमंत्री से मिले। मिलने वालों में राजीव गाँधी मंत्रिमंडल के सहयोगी भी थे, जो परिवार के भी निकटस्थ व्यक्ति माने जाते थे। बाद में उन्होंने मुझे बताया था कि सौदे में कमीशन का पूरा लेखा-जोखा उनके पास है।

बोफोर्स कांड को लेकर पिछले 23 वर्षों की गतिविधियों के जानकारों से इस बात की पुष्टि हो सकती है कि यही व्यक्ति पर्दे के पीछे सौदे में भावताव करता रहा। घटनाक्रम तेजी से बदले। लगभग एक माह बाद ही 28 फरवरी 1986 को ओलोफ पामे की हत्या हो गई। कुछ समय बाद बोफोर्स तोप का सौदा भी हो गया। इसके बाद राजीव गाँधी के करीबी सदस्य ने भी अपनी दाल अधिक न गलने पर उनका साथ छोड़ दिया और कुख्यात तांत्रिक चंद्रास्वामी तथा विश्वनाथप्रताप सिंह के विद्रोही खेमे में शामिल हो गए।

चंद्रास्वामी के हथियारों के सौदागरों से रिश्ते सबको मालूम थे। इस पूरी लॉबी ने राजीव गाँधी को ही सत्ता से हटवा दिया। राजीव परिवार के उसी सदस्य ने वीपी सिंह के पतन के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और चुनावी उम्मीदवार बना, लेकिन बुरी तरह पराजित हुआ। भाजपा गठबंधन के सत्ता में आने पर उसे कुछ लाभ नहीं मिला।

अब सवाल यह उठता है कि 1998 से 2004 तक भाजपा गठबंधन की सरकार रहने पर बोफोर्स के भारत स्थित असली सूत्रधारों से कितनी पूछताछ हुई? क्या कभी ऐसे सूत्रधारों द्वारा 1984 से 1999 तक हुई वैध-अवैध कमाई, अपार संपत्ति, फार्म हाउस इत्यादि की जाँच-पड़ताल करवाई गई? यों 1996 के बाद तो कुछ समय कम्युनिस्ट नेता भी सरकार में आए, लेकिन क्या उन्होंने बोफोर्स घोटाले से जुड़े भारतीयों पर कोई कार्रवाई की? गैरकांगे्रसी राज में सीबीआई का बहुत कायाकल्प हुआ। फिर उस समय क्वात्रोच्चि सहित संदिग्ध लोगों के विरुद्ध कितनी त्वरित कार्रवाई हुई?

बोफोर्स कांड के राजनीतिक तूफान के साथ एक अहम सवाल यह भी उठता है कि भारत के चुनावों पर कहीं हथियारों की खरीद-फरोख्त के अंतरराष्ट्रीय सौदागरों, दलालों तथा देशों की छाया तो नहीं रहती है? यह तथ्य दुनिया जानती है कि हथियारों के अंतरराष्ट्रीय धंधे में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, स्वीडन और इसराइल जैसे देश अग्रणी हैं। एशिया में भारत सबसे बड़ा खरीददार है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था तो बहुत कुछ हथियारों के कारखानों और व्यापार पर निर्भर है। उसे योरपीय देशों से बड़ी प्रतियोगिता करना पड़ती है।

भारत पहले रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ अधिकाधिक जुड़ा हुआ था। स्वीडन भी सोशलिस्ट नेता ओलोफ पामे के कारण भारत से गहरा जुड़ा। फ्रांस ने मुसीबतों में साथ दिया, लेकिन सच यह है कि अंतरराष्ट्रीय सौदागरों की इच्छा यही रहती है कि भारत में उनके अनुकूल लोग सत्ता में आएँ।

तो क्या यही वजह है कि पिछले 20 वर्षों से चुनाव के दौरान हथियारों से जुड़े घोटालों की गूँज अधिक होती है और चुनाव संपन्ना होने के बाद क्या सत्ताधारी, सौदागर और दलाल अपने असली धंधे में लग जाते हैं?
[ साभार वेबदुनिया]

लालू जी का इतिहास

बिहार के गोपालगंज में आजादी के एक साल बाद 1948 में एक निहायत ही गरीब परिवार में जन्मे लालू ने राजनीति की शुरूवात जयप्रकाश आन्दोलन से की, तब वे एक छात्र नेता थे, और बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि लालू ने वकालत भी की हुई है। 1977 में आपातकाल(इमरजेंसी) के बाद हुए लोकसभा चुनाव में लालू जीते और पहली बार लोकसभा पहुँचे, तब उनकी उम्र मात्र 29 साल थी। 1980 से 1989 तक वे दो बार विधानसभा के सदस्य रहे और विपक्ष के नेता पद पर भी रहे। लेकिन सबसे सही समय उनके जीवन मे आया 1990 में जब वह बाकी धुरंधर और घाघ नेताओं को छकाते और ठेंगा दिखाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बने। यह अत्यन्त अप्रत्याशित था तो असंतोष स्वाभाविक ही था, अनेक आंतरिक विरोधों के बावजूद वे अगले चुनाव यानि कि 1995 मे भी भारी बहुमत से विजयी रहे और अपने आपको सही साबित किया। लालू यादव के विरोधी किसी मोके का सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। लालू जी के जनाधार मे MY यानि मुस्लिम और यादवो के फैक्टर का बङा योगदान है, लालू जी ने इससे कभी इन्कार भी नहीं किया, और लगातार अपने जनाधार को बढाते रहे।
लेकिन जैसा कि हर राजनेता के जीवन मे कुछ कठिन पल आते है, सो 1997 में जब सीबीआई ने उनके खिलाफ चारा घोटाले में आरोप पत्र दाखिल किया तो उन्हे मुख्यमंत्री पद से हटना पङा, लेकिन अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंपकर वे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बने रहे, जिससे अपरोक्ष रूप से सत्ता की कमान भी उनके हाथ ही रही। लेकिन राबड़ी  देवी ने भी लोक सभा में बहुमत साबित किया और बिहार की मुख्या मंत्री रही। चारा मामले मे लालू जी को जेल भी जाना पङा,लेकिन लालू यादव के पास साशन की आची क्षमता रखने वाले हैं। फिर पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए की करारी हार के बाद के बाद लालू प्रसाद ने दिल्ली की सत्ता की तरफ रुख किये,वे तो गृह मन्त्री बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार में रेलमन्त्री बनने को राजी हो गये। श्री यादव के समय रेल की सेवा अच्छी रही और घाटे में चल रही रेल सेवा फिर से फायदे में आई।
अपनी बात कहने का लालू का खास अन्दाज है, यही अन्दाज लालू को बाकी राजनेताओ से अलग करता है, लालू का अन्दाज ही कुछ निराला है.पत्रकार तो इनके आगे पीछे मन्डराते रहते है, और बस इन्तजार करते है कि कब लालू कुछ बोलें और ये लोग छापे…..सीधा साधा मामला है, लोग लालू के बारे मे पढना पसन्द करते है. बिहार की सड़को को हेमा मालिनी के गालों की तरह बनाने का वादा हो या रेलवे मे कुल्हड़ की शुरुवात, लालू हमेशा से ही सुर्खियों मे रहे.इन्टरनेट मे आप लालू के लतीफों का अलग ही सेक्शन पायेंगे…. लालू के आलोचक चाहे कुछ भी कहें मेरी नजर मे लालू एक आक्रामक और हाजिरजवाब राजनेता है,जिनका एक अच्छा खासा जनाधार है.
लालू का एक ही सपना है, भारत का प्रधानमन्त्री बनना, अब देंखे इनका यह सपना कब पूरा होता है.

मधु कोड़ा की कहानी

किसी भी पैमाने पर मधु कोड़ा की कहानी हैरतअंगेज है। मकानों में ग्रिल लगाने
के धंधे से लेकर भारत के एक राज्य का पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने तक का सफर यकीनन किसी परीकथा-सा लगता है। लेकिन अब उन पर लगे 4,000 करोड़ के घपले के इल्जाम ने एक हीरो को रातों-रात विलेन में बदल दिया है। इसे अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला कहा जा रहा है, और अगर ये इल्जाम सही साबित होते हैं, तो कहा जा सकता है कि कोड़ा ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपने कार्यकाल में अपने साथियों के साथ मिलकर हर रोज 3.6 करोड़ का घपला किया।

निचले तबके से शुरुआत: यह कहानी मधु कोड़ा और उनके दो साथियों विनोद सिन्हा और संजय चौधरी की है। तीनों की शुरुआत समाज के निचले तबके से हुई। तीनों ने गरीबी और मुफलिसी के दिन देखे और तीनों के बीच ऐसी दोस्ती कायम हुई, जिसके चर्चे रांची में बरसों से कहे-सुने जाते रहे हैं। अब उनके बारे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो जानकारी हासिल करने का दावा किया है, वह हैरतअंगेज घोटाले को सामने लाती है, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। आरोप है कि इस तिकड़ी ने अंडरहैंड डील से कमाए पैसों के जरिए थाइलैंड में होटल खरीदे, लाइबेरिया में खदानें और दुबई में कंपनियां। इंडोनेशिया, लाओस और मलयेशिया तक इनका जाल फैला बताया गया है।

सभी को खुश किया: झारखंड में ऐसे लोग इफरात में हैं, जो आज भी मधु को एक सीधे-सरल देहाती की तरह याद करते हैं। शायद यही वजह है कि रांची में मधु के किस्सों का जिक्र होता नहीं सुना गया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उन्होंने हर किसी को खुश रखा। सत्ताधारी दल के विधायकों को वे विडियो कैमरे जैसे महंगे गिफ्ट और 20 से 40 हजार तक का इनाम बांट दिया करते थे।

पिता दरोगा बनाना चाहते थे : मधु का जन्म पट्टाहाटू गांव में हुआ, जो झारखंड की सोना उगलने वाली जमीन का एक गरीब पिछड़ा गांव है। उनके पिता रसिक एक खान में मजदूर थे। अपनी एक एकड़ जमीन पर खेती करते थे और हड़िया(देसी दारू) बनाते थे। उनका सपना था मधु दरोगा बन जाए, लेकिन बेटे का आइडिया अलग था। उसने चाइबासा में स्कूलिंग की, कॉरिस्पॉन्डंस कोर्स से ग्रैजुएशन और आरएसएस तथा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन से गुजरते हुए बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की कृपा हासिल कर ली। उन्होंने सियासत में कदम रखा और चुनाव जीते, तब भी जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। तीन निर्दलीयों- कमलेश सिंह, एनोस एक्का और हरिनारायण राय के साथ मिलकर उन्होंने सरकारें बनाईं और गिराईं। साल 2000 में जगन्नाथपुर सीट जीतकर उन्होंने मरांडी सरकार में पंचायत मंत्री के तौर पर जगह बनाई। 2005 में वह वहीं से निर्दलीय के तौर पर जीते और खान मंत्रालय के बदले अर्जुन मुंडा की सरकार को समर्थन दिया। 2006 में कोड़ा और तीन निर्दलीयों ने मुंडा सरकार को गिरा दिया और कोड़ा खुद चीफ मिनिस्टर पद पर जा बैठे।

कोड़ा के मातहत फैला अरबों का साम्राज्य : विनोद सिन्हा और संजय चौधरी से कोड़ा की दोस्ती भी इसी दौरान परवान चढ़ी। सिन्हा एक जमाने में घर-घर जाकर दूध बेचते थे। चौधरी खैनी का कारोबार करते थे। सिन्हा का नाम ट्रैक्टर स्कैम में भी आया है। कोड़ा की सोहबत में दोनों करोड़ों-अरबों का हिसाब रखने लगे। उनके मातहत एक विशाल बिजनस साम्राज्य फैलने लगा। देश-विदेश में बड़ी-बड़ी डीलें उनके नाम पर होने लगीं।

बस पत्नी के सामने झुके: रांची में इस दोस्ती के चर्चे रहे हैं। बताया जाता है कि कोड़ा के सरकारी आवास से तमाम अफसरों के चले जाने के बाद तीनों के बीच आधी रात तक बैठक चलती रहती थी। 2007 में असेंबली में यह मामला उठा और बिना हिचके कोड़ा ने कहा, हां, वे मेरे दोस्त हैं। लेकिन इन तमाम हलचलों के बावजूद कोड़ा ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि आम लोग अचानक उनकी चर्चा करने लगें। ऐसा बस एक बार हुआ, जब 2006 में कोड़ा अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए उसके सामने झुके और कामयाब रहे। 2004 में शादी होने के चार महीने बाद पत्नी गीता उन्हें छोड़कर चली गई थीं।

पीआईएल ने बिगाड़ा खेल: कोड़ा का किस्सा कभी सामने नहीं आता, अगर दुर्गा ओरांव नाम के एक अनजाने शख्स ने हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर न कर दी होती। ओरांव ने कोड़ा के खिलाफ मामला बनाया और अदालत से जांच का रास्ता खुलवा लिया। ओरांव किसी सियासी जुड़ाव से इनकार करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वह कोड़ा के विरोधियों के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना है, एक ऐसा शख्स, जो नौवीं के बाद स्कूल छोड़ चुका हो, जिसकी आमदनी का कोई जरिया नजर नहीं आता हो, इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई कैसे लड़ सकता है।

पिता ने बेटे की शादी में भी बेची शराब : कोड़ा के पिता रसिक अब भी ग्रामीण सादगी की मिसाल नजर आते हैं। अपने मवेशियों को चारा खिलाते उनकी तस्वीरें अखबारों में छपी हैं। रांची के पत्रकार बताते हैं कि कोड़ा की शादी के वक्त वे वहां शराब बेच रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वे मेहमानों से पैसा क्यों ले रहे हैं, तो उनका कहना था, ये मेरी शराब है, इसमें गजब की ताकत है, इसने मधु को मिनिस्टर बना दिया।
सोनाली दास और सचिन पाराशर।।
{ साभार नवभारत }०९-११-09

मंगलवार, 14 दिसंबर 2010

चारा घोटाला 360 करोड़ रूपए तक जा पहुंचा है

इसे पशुपालन घोटाला ही कहा जाना चाहिए क्योंकि मामला सिर्फ़ चारे का नहीं है. असल में, यह सारा घपला बिहार सरकार के ख़ज़ाने से ग़लत ढंग से पैसे निकालने का है. कई वर्षों में करोड़ों की रक़म पशुपालन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने राजनीतिक मिली-भगत के साथ निकाली है.
घपला रोशनी में धीरे-धीरे आया और जांच के बाद पता चला कि ये सिलसिला वर्षों से चल रहा था. शुरूआत छोटे-मोटे मामलों से हुई लेकिन बात बढ़ते-बढ़ते तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तक जा पहुंची.

लालू यादव: बुरे फंसे मामला एक-दो करोड़ रूपए से शुरू होकर अब 360 करोड़ रूपए तक जा पहुंचा है और कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि घपला कितनी रक़म का है क्योंकि यह वर्षों से होता रहा है और बिहार में हिसाब रखने में भी भारी गड़बड़ियां हुई हैं.
मामले के जाल में फंसे लालू यादव को इस सिलसिले में जेल जाना पड़ा, उनके ख़िलाफ़ सीबीआई और आयकर की जांच हुई, छापे पड़े और अब भी वे कई मुक़दमों का सामना कर रहे हैं. आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में सीबीआई ने राबड़ी देवी को भी अभियुक्त बनाया है.
घपले की पोल बिहार पुलिस ने 1994 में राज्य के गुमला, रांची, पटना, डोरंडा और लोहरदगा जैसे कई कोषागारों से फर्ज़ी बिलों के ज़रिए करोड़ों रूपए की कथित अवैध निकासी के मामले दर्ज किए.रातो-रात सरकारी कोषागार और पशुपालन विभाग के कई सौ कर्मचारी गिरफ़्तार कर लिए गए, कई ठेकेदारों और सप्लायरों को हिरासत में लिया गया और राज्य भर में दर्जन भर आपराधिक मुक़दमे दर्ज किए गए.
राब़ड़ी देवी भी लपेटे में लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, राज्य के विपक्षी दलों ने मांग उठाई कि घोटाले के आकार और राजनीतिक मिली-भगत को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए.सीबीआई ने मामले की जांच की कमान संयुक्त निदेशक यू एन विश्वास को सौंपी और यहीं से जांच का रुख़ बदल गया.
शातिर कारगुज़ारी सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा कि मामला उतना सीधा-सादा नहीं है जितना बिहार सरकार बता रही है.सीबीआई का कहना है कि चारा घोटाले में शामिल सभी बड़े अभियुक्तों के संबंध राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी पार्टियों के शीर्ष नेताओं से रहे हैं और उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि काली कमाई का हिस्सा नेताओं की झोली में भी गया है. सीबीआई के अनुसार, राज्य के ख़ज़ाने से पैसा कुछ इस तरह निकाला गया- पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने चारे, पशुओं की दवा आदि की सप्लाई के मद में करोड़ों रूपए के फ़र्जी बिल कोषागारों से वर्षों तक नियमित रूप से भुनाए.
विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बनाया जांच अधिकारियों का कहना है कि बिहार के मुख्य लेखा परीक्षक ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को समय-समय पर भेजी थी लेकिन बिहार सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया.
राज्य सरकार की वित्तीय अनियमितताओं का हाल ये है कि कई-कई वर्षों तक विधानसभा से बजट पारित नहीं हुआ और राज्य का सारा काम लेखा अनुदान के सहारे चलता रहा है.
सीबीआई का कहना है कि उसके पास इस बात के दस्तावेज़ी सबूत हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को न सिर्फ़ इस मामले की पूरी जानकारी थी बल्कि उन्होंने कई मौक़ों पर राज्य के वित्त मंत्रालय के प्रभारी के रूप में इन निकासियों की अनुमति दी थी.
जांच के दौरान सीबीआई ने ये दावा भी किया लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी अपनी घोषित आय से अधिक संपत्ति रखने के दोषी हैं.
व्यापक षड्यंत्र सीबीआई का कहना रहा है कि ये सामान्य आर्थिक भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि व्यापक षड्यंत्र का मामला है जिसमें राज्य के कर्मचारी, नेता और व्यापारी वर्ग समान रूप से भागीदार है. मामला सिर्फ़ राष्ट्रीय जनता दल तक सीमित नहीं रहा. इस सिलसिले में बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को गिरफ़्तार किया गया. राज्य के कई और मंत्री भी गिरफ़्तार किए गए. सीबीआई के कमान संभालते ही बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियां हुईं और छापे मारे गए. लालू प्रसाद यादव के ख़िलाफ़ सीबीआई ने आरोप पत्र दाख़िल कर दिया जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा और बाद में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने तक वे कई महीनों तक जेल में रहे. मामले के तेज़ी से निबटारे में बहुत सारी बाधाएं आईं. पहले तो इसी पर लंबी क़ानूनी बहस चलती रही कि बिहार से अलग होकर बने झारखंड राज्य के मामलों की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में होगी या रांची हाईकोर्ट में.
सीबीआई ने ज़्यादातर मामलों में आरोप पत्र दाख़िल कर दिए हैं और जांच समाप्त हो गई है लेकिन मुक़दमों की सुनवाई शुरू होने में अभी वक्त लगेगा. {साभार विकिपीडिया}

रांची। लाखों रुपये के चारा घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदलत ने अधिकारियों व आपूतिकर्ताओं सहित 12 लोगों को छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
आरोपियों पर पांच लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ए.एच.अंसारी ने सोमवार को रांची के डोरंडा कोषागार से फर्जी तरीके से 20 करोड़ रुपये निकलवाने के आरोप में 52 लोगों को दोषी करार दिया था।
शुक्रवार को 12 लोगों को छह वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने के साथ ही सभी 52 आरोपियों की सजा तय किए जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई।
चारा घोटाला अविभाजित बिहार में 1996 में सामने आया था। नवम्बर 2000 में इस घोटाले से जुड़े 61 मामले झारखण्ड में स्थानांतरित कर दिए गए। सीबीआई की विशेष अदालत इस घोटाले से जुड़े 32 मामलों में सजा सुना चुकी है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र इस घोटाले से जुड़े पांच मामलों में अभियुक्त बनाए गए हैं। ये मामले रांची स्थित सीबीआई की अदालत में विचाराधीन है।{साभार इंडियालाइव.कॉम  }

आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला

नित नए आदर्शों की स्थापना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीय लत है जिसे हम नाना प्रकार की सर्जना के माध्यम से अभिव्यक्त करते रहते हैं। इसी कड़ी में हमने एक आदर्श और स्थापित किया है, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला। यह कई मायनों में ‘आदर्श’ घोटाला है और इतिहास में दर्ज किये जाने योग्य है।
आज़ादी के बाद से अब तक पिछले बासठ वर्षों में शहीदों के प्रति हमारी भावनाएँ उनकी चिताओं पर मेले लगाने तक सीमित रहीं हैं, मेले को लूट खाने का इरादा हमने प्रत्यक्ष में कभी ज़ाहिर नहीं किया, ना ही इस मामले में कोई बड़ा आदर्श स्थापित किया है, लेकिन आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले ने यह आदर्श भी स्थापित कर दिया। हमने शहीदों की चिताओं पर मेला लगाने के बहाने मेला ग्राउंड मंे बिल्डिंग तानकर उसके फ्लेट लूट के माल की तरह आपस में बाँट खाए।
जितनी ऊँची आदर्श सोसाइटी की बिल्डिंग उतना ही ऊँचा घोटाला, सो घोटाले में ऊँचाई का आदर्श भी इतिहास में प्रथमतः ही स्थापित हुआ है। अर्थात खुदगर्ज़ी के नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए हम कितनी ऊँचाई तक जाकर नीचे गिर सकते हैं हमने बता दिया है। कोई बताए अगर इससे ज़्यादा ऊँचाई से पहले कभी गिरा गया हो!
जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर हमने जिस तरह से मिलजुल कर यह घोटाला अन्जाम दिया है उससे सही मायने में राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति हुई है। कोई माई का लाल यह कह नहीं सकता कि महाराष्ट्र के मराठियों ने, मात्र मराठी शहीदों के लिए बिल्डिंग का आदर्श खड़ा किया और मराठियों ने ही उसे आपस में बाँटकर खा लिया। जो भी हमारे पास दादागिरी के वांछित भाव के साथ आया हमने निरपेक्षता की पूरी रक्षा करते हुए घोटाले में उसे बराबरी का हिस्सा दिया, चाहे वह देश के किसी भी कोने से आया हो।
20.11.2010 को दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित
आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेज शहरी विकास विभाग से लापता हैं ।

पुलिस विभाग के सचिव गुरूदास बाज्पे द्वारा मैरीन ड्राइव पुलिस को बीती रात दस्तावेजों के लापता होने की लिखित शिकायत करने के बाद पुलिस ने इस संबंध में चोरी का मामला दर्ज किया है ।

डीसीपी चेरिंग दोरजे ने बताया,‘‘हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है । शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आदर्श हाउसिंग सोसायटी से संबंधित दस फाइलों में से कई दस्तावेज लापता हैं ।’’ करोड़ों रूपये के इस घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के संज्ञान में यह बात लायी गयी है ।

एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी ने बताया,‘‘विभाग ने हमें आदर्श सोसायटी से संबंधित दस फाइलें सौंपी थीं । जांच के दौरान हमने महसूस किया कि चार नोटिंग पेपर फाइलों में से गायब हैं । हम विभाग के संज्ञान में यह बात लाए।’’ अधिकारी ने बताया कि इन कागजों में राज्य सरकार के अधिकारियों तथा मुख्यमंत्री की टिप्पणियां हैं।

दोरजे ने बताया,‘‘ जांच जारी है । हम शहरी विकास विभाग के अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं।’’ आदर्श हाउसिंग सोसायटी मूल रूप से कारगिल युद्ध के नायकों तथा युद्ध विधवाओं को आवास मुहैया कराने के लिए छह मंजिला इमारत के रूप में बननी थी। लेकिन इसे कई कानूनों का उल्लंघन करते हुए 31 मंजिला इमारत में बदल दिया गया और इसके फ्लैट नौकरशाहों, राजनेताओं के रिश्तेदारों तथा रक्षा अधिकारियों को आवंटित कर दिए गए ।

आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला
इस वर्ष उजागर हुए घोटालों में मुंबई का आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला भी काफी चर्चा में रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को अपनी कुर्सी गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। चौतरफा दबाव के चलते चव्हाण से इस्तीफा लिया गया और पृथ्वीराज चव्हाण को सीएम का पद सौंपा गया। आदर्श घोटाले में भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी का भी नाम उछाला गया। खबरें थी कि हाउसिंग सोसायटी में गडकरी का भी फ्लैट था। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

दरअसल, कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं के नाम पर आदर्श हाउसिंग सोसायटी का निर्माण किया गया था। लेकिन उन विधवाओं को फ्लैट आवंटित होने के बजाए बड़े-बड़े सैन्य अफसरों और खुद नेताओं के परिजनों को फ्लैट दे दिए गए।

फ्लैट पाने वालों की सूची में एक नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की सास भागवती मनोहर लाल शर्मा का भी है, जिन्हें सीएम ने अपने प्रभाव से यहां फ्लैट दिलवाया।

8.5 करोड़ के फ्लैट दे दिए 85 लाख में

आदर्श सोसायटी के फ्लैटों पर न केवल जबरन कब्जे हुए, बल्कि इस बेशकीमती जमीन पर बने शानदार फ्लैट कौडियों के मोल दे दिए गए। करीब साढ़े आठ करोड़ रूपए कीमत वाले ये फ्लैट सदस्यों को 60 से 85 लाख रूपए तक में मिल गए। मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, 60 से 85 लाख रूपए तक में इस सोसाइटी में फ्लैट दिलवाना भाई-भतीजावाद का दु:खद नमूना है।

जमीन की कीमत 60 हजार रू. वर्ग फुटगौरतलब है मुंबई के बेहद पॉश इलाके की यह जमीन होटल ताज प्रेजिडेंट की ही लाइन में है। इसके सामने अंबानी की मशहूर सीविंड बिल्डिंग है। यहां जमीन का मूल्य 60,000 रूपए वर्गफुट से भी ज्यादा है। औसत 2 या 3 बेडरूम हॉल किचेन फ्लैट की कीमत यहां 6.5 से 8.5 करोड़ रूपए पड़ती है। इस सोसाइटी के सदस्यों में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, पूर्व पर्यावरण मंत्री, विधायक और राज्य के नौकरशाहों सहित 104 लोग शामिल हैं।

सीबीआई कर रही है जांच
मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हाल ही में सोसायटी के दफ्तर से कई अहमद दस्तावेज गायब हो गए थे। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि महानगर के पॉश इलाके कोलाबा में कारगिल युद्ध के नायकों और शहीदों की विधवाओं के लिए बनने वाले फ्लैट सेना के आला अधिकारियों, वरिष्ठ नौकरशाहों, मंत्रियों और विधायकों को कैसे आवंटित कर दिए गए। जांच का अहम पहलू यह भी है कि छह मंजिला सोसाइटी 31 मंजिला इमारत में कैसे बदल गई। फ्लैट जिन लोगों को आवंटित किए गए हैं, उनमें पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एन सी विज और जनरल दीपक कपूर का नाम भी शामिल है।



राजा की पैरवी

राजा की पैरवी

सुनील मित्तल के करीबी तरुण दास को राडिया ने खबर दी कि राजा को मंत्रिमंडल में ले लिया गया है और वे वैसा ही करेंगे, जैसा हम चाहेंगे।

राडिया- .. उन्होंने (मनमोहन सिंह) राजा के लिए इशारा (डीएमके को) कर दिया है।

दास- ..लेकिन वे काफी अलोकप्रिय हैं। नहीं, ऐसा सिर्फ सुनील (सुनील मित्तल) समझते हैं। आप विश्वास करिए, वे (राजा) वैसा ही करेंगे जैसा हम चाहेंगे। राजा ने वादा किया है कि वे सुनील से बात करके सारा मामला सुलझा लेंगे। आप वह सब मुझ पर छोड़ दीजिए।

राडिया ने तरुण दास को कमलनाथ के बारे में बताया कि वे कर्मठ हैं और अपना 15 फीसदी हिस्सा (कमीशन) बना ही लेते हैं। राडिया ने कहा कि रतन टाटा मारन को लेकर चिंतित थे कि कहीं उन्हें टेलीकॉम मंत्री न बना दिया जाए। राजा के आने पर वे खुश हैं।

(तरूण दास : सीआईआई के पूर्व प्रमुख)

जैसा तुमने (राडिया) बताया था वैसा ही लिखा ना

वीर सांघवी की राडिया से बातचीत

अब तक : हिंदुस्तान टाइम्स के सलाहकार वीर सांघवी ने कहा था कि उन्होंने कॉलम को लेकर राडिया से जो बातें कीं, वे सिर्फ सूचना हासिल करने के लिए थीं।

नए टेप्स : सांघवी- जैसा तुमने बताया था वैसा ही लिखा। ताकि संसाधनों (गैस) को लेकर लोगों में एक नजरिया बने।

राडिया- बहुत अच्छा, धन्यवाद वीर।

सांघवी- मैंने ऐसा लिखा कि वह मनमोहन सिंह के लिए अर्जी लगे, न कि अंबानी भाइयों का विवाद।

(अपने सहयोगी को राडिया ने वीर सांघवी के लिए प्रश्न तैयार करने को कहा और बताया कि वीर सांघवी कुछ इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इसमें पहला मुकेश अंबानी का होगा और दूसरा रतन टाटा का। इसमें वे वही प्रश्न पूछेंगे, जैसा हम कहेंगे।)

बरखा ने बनवाया राजा को मंत्री

(राडिया की अपने किसी साथी से बातचीत)

अब तक : एनडीटीवी की ग्रुप एडिटर बरखा दत्त ने राडिया को केवल सूत्र बताया था और कहा था कि राजा को मंत्री बनवाने के लिए उन्होंने किसी कांग्रेस नेता से बात नहीं की।

नए टेप्स : राडिया- कांग्रेस ने तो थैंक गॉड बयान दे दिया, बरखा ने ये सब करवा दिया। (राजा को मंत्रिमंडल में लिए जाने की घोषणा पर)

अंजान साथी- हां, वो मैंने देख लिया। आ गया ना मनीष तिवारी का..(कांग्रेस प्रवक्ता के बयान के बाद)।

'मारन को मंत्री बनाया गया तो आत्महत्या कर लूंगी'


कनिमोझी ने अपने पिता और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि से कहा था यदि उन्होंने मारन को मंत्री बनने से नहीं रोका तो वे आत्महत्या कर लेंगी। कनिमोझी के बारे में यह जानकारी नीरा राडिया ने सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष तरुण दास को दी थी।
कनिमोझी, राजा को मंत्री बनवाना चाहती थी। पत्रिका आउटलुक में जारी हुए राडिया के 800 नए टेप्स में यह खुलासा हुआ है। इनमें से कुछ की ही ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जा सकी है। इससे पहले 140 टेप्स जारी हो चुके हैं। सत्ता की दलाली में मुख्य किरदार निभाने वाली नीरा राडिया ने दूसरी यूपीए सरकार के मंत्रिमंडल गठन में मीडिया का मनचाहा उपयोग किया।

नीरा राडिया के 800 टेप


हिंदुस्तान की राजनीति में इनदिनों यदि सबसे अधिक कोई महिला चर्चित है तो वह है नीरा राडिया। नीरा राडिया के संबंध देश के ताकतवार राजनेताओं, मंत्रियों और मीडिया के दिग्गजों तक से हैं। वे इस संबंध का इस्तेमाल अपने क्लाइंट्स को फायदा पहुंचाने के लिए करती हैं। नीरा की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके कॉल की एक घंटी मंत्रियों को सीट से उठा देने के लिए काफी है। उसके कॉल तय करते थे कि किस घराने को कौन सा ठेका मिलेगा। कॉरपोरेट्स धराने, मीडिया और राजनेता के इस खतरनाक गठजोड़ ने पूरे देश को चौंका दिया है। आखिर नीरा है क्या बला? जब दैनिक भास्कर डॉट कॉम ने इसी पड़ताल की तो उसकी जिंदगी के कई राज सामने आए।
धुंधराले बालों वाली नीरा मूलत: ब्रिटिश नागरिक हैं। लेकिन अपनी बिजनेसमेन पति जनक राडिया से तलाक के बाद उन्होंने लंदन से भारत का रुख किया। भारत में उनके तीन बेटे उनके साथ रहती हैं। 2003 में उनके बिजनेस पार्टनर धीरज सिंह को उनके 18 साल के बेटे के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है।
नीरा का नाम दुनिया के सामने पहली बार 2008-09 में आया जब आयकर विभाग ने उनके कुछ फोन कॉल को टैप किया। इस फोन कॉल से पता चला कि कैसे नीरा अपने क्लाइंट को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार में दखल करती हैं।
नीरा राडिया चार कंपनियों की मालकिन है। वे जिस-जिस कंपनी की मालिक हैं, उनके टेलीफोन टेप किए गए थे। आयकर निदेशालय के मुताबिक टेलीफोन टैप से जो बाते सामने आईं हैं उसमें अपने कॉरपोरेट क्लाइंट की व्यवसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के कई विभाग के निर्णयों को बदला गया और कई मामलों में तो नीतिगत फैसलों को भी बदलवाकर लाभ पहुंचाया गया। नीरा ने पूर्व दूरसंचार ए.राजा से कई ऐसे फैसले बदलवा दिए जिससे उसके क्लाइंट का लाभ पहुंच सके।
टैप से साबित हुआ है कि राडिया की पहुंच सीधी ए राजा तक है। वह सीधे राजा को ही कॉल करती थी। बीच में कभी भी कोई सचिव या पीए नहीं होता था। कुछेक दस्तावेज तो यह भी बताते हैं कि नीरा के संबंध झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से भी थे। नीरा ने अपने क्लाइंट को खान दिलाने के लिए उन्हें 180 करोड़ रूपए की रिश्वत दी थी। सीबीआई की कागजों में कहा गया है कि झारखंड में लौहअयस्क की खानों के बदले नीरा ने कोड़ा और दो सहयोगियों को भारी पैसा दिया था।
नीरा का संबंध सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि मीडिया में भी रहा। नीरा ने कई प्रभावशाली मीडिया हस्तियों से संपर्क साधती थीं और अपने लिए प्रयोग करती थीं। देश के दो बड़े पत्रकार इस सिर्फ शक के घेरे में हैं। एक देश की ख्यात महिला पत्रकार हैं जो एक न्यूज चैनल में काम करती हैं तो दूसरे पत्रकार एक अंग्रेजी अखबार में हैं। हालांकि, दोनों ने नीरा से किसी भी प्रकार के ऐसे संबंध से इंकार किया है जिसका फायदा वह उनसे उठाती थीं।
नीरा को शिकंजे में लेना कोई आसान काम नहीं है। उसकी कंपनियां टाटा ग्रुप के साथ-साथ यूनिटेक, मुकेश अंबानी की रिलांयस से लेकर देश के कई ख्यात मीडिया संस्थानों के लिए भी काम करती हैं। {साभार दैनिक भास्कर}


नीरा राडिया के 800 टेप और

सरकार को नीरा राडिया पर कर चोरी और विदेशी ख़ुफ़िया एजेंसियों के लिए जासूसी करने का शक है
एक ओर सरकार ने कहा है कि वह नीरा राडिया की विभिन्न लोगों से हुई बातचीत के 140 टेपों को वापस हासिल नहीं कर सकती क्योंकि पूरी सामग्री कई जगह प्रकाशित हो चुकी है और इंटरनेट पर घूम रही है.
दूसरी ओर बातचीत के विवरण प्रकाशित कर चुकी पत्रिका 'आउटलुक' ने कहा है कि उसे नीरा राडिया की बातचीत के 800 नए टेप मिले हैं.
पत्रिका का कहना है कि इन नए टेप से नीरा राडिया के कामकाज के तरीक़ों पर नई जानकारी मिलती है.
इन 800 टेपों के बारे में जानकारी ऐसे समय में मिल रही है जब सरकार ने नीरा राडिया की बातचीत के सारे टेप एक सील बंद लिफ़ाफ़े में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए हैं.
नीरा राडिया देश के दो बड़े उद्योगपतियों रतन टाटा और मुकेश अंबानी की कंपनियों के लिए जनसंपर्क का काम करती रही हैं लेकिन टेप आने के बाद कहा जा रहा है कि वे दरअसल इन कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट दलाल का काम करती थीं.अभी 'आउटलुक'के रिपोर्टर इन टेपों के दर्ज बातचीत के विवरण जुटाने में लगे हुए हैं लेकिन ये स्पष्ट रुप से वर्ष 2009 में मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के गठन और 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले में सरकार, बड़े व्यावसायिक घरानों और मीडिया के बीच के खेल की एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं
आउटलुक
अब तक जो 140 टेप सार्वजनिक हुए हैं उससे पता चलता है कि वे अपनी ग्राहक कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए पत्रकारों से लेकर राजनेताओं का किस तरह इस्तेमाल करती रही हैं.
सरकार का कहना है कि नीरा राडिया की विभिन्न लोगों से बातचीत को आयकर विभाग के निर्देश पर टेप किया गया था.
इस बातचीत के सार्वजनिक होने के बाद से राजनीतिक गलियारों, उद्योग-व्यवसाय जगत और पत्रकारों के बीच विवाद छिड़ गया है.

नए टेप

'आउटलुक' पत्रिका ने अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रकाशित एक ख़बर में कहा है कि उसे नीरा राडिया की बातचीत के 800 नए टेप मिले हैं.
पत्रिका ने कहा है, "ये टेप भी अधिकृत रुप से रिकॉर्ड की गई बातचीत का हिस्सा है और उन 140 टेपों के अतिरिक्त है, जो पहले ही सार्वजनिक हो चुके हैं."
 
नीरा राडिया की बातचीत से ज़ाहिर होता है कि वे राजा को दूरसंचार मंत्री बनाए रखने की कोशिशों में लगी हुई थीं
पत्रिका के संपादक कृष्णा प्रसाद ने बीबीसी से हुई बातचीत में इसकी पुष्टि की है और कहा है कि वे इनमें से चार टेपों के विवरण वेबसाइट पर प्रकाशित कर चुके हैं और शेष के विवरण भी प्रकाशित किए जाएंगे.
उसने अपनी ख़बर में लिखा है, "अभी 'आउटलुक'के रिपोर्टर इन टेपों के दर्ज बातचीत के विवरण जुटाने में लगे हुए हैं लेकिन ये स्पष्ट रुप से वर्ष 2009 में मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के गठन और 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले में सरकार, बड़े व्यावसायिक घरानों और मीडिया के बीच के खेल की एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं."
इस ख़बर में कहा गया है कि इस बातचीत के केंद्र में ए राजा को यूपीए-2 में दूरसंचार मंत्री बनाए रखना ही है.
आउटलुक ने नए टेपों के जो संक्षिप्त विवरण पेश किए हैं उसके अनुसार नीरा राडिया की बातचीत से ज़ाहिर होता है कि ए राजा को दूरसंचार मंत्री बनाने के लिए किस तरह की बातचीत चल रही थी और इसे लेकर करुणानिधि के परिवार में किस तरह की खींचतान चल रही थी.

सरकार का दावा

इससे पहले सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामा दायर करके कह दिया कि वह इससे पहले सार्वजनिक हो चुके नीरा राडिया की बातचीत वाले टेप को वापस नहीं ले सकती.कुछ टेपों के विवरण प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित हो चुके हैं और ये इंटरनेट पर घूम रहे हैं ऐसे में इन टेपों को वापस हासिल करना न तो संभव है और न ही व्यावहारिकसरकार का हलफ़नामा सरकार ने यह बात उस नोटिस के जवाब में कही है जो सुप्रीम कोर्ट ने रतन टाटा की ओर से दायर एक याचिका पर जारी की थी.रतन टाटा ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह सरकार को इन टेपों के विवरण का प्रकाशन रुकवाए.
अपने आठ पेज के हलफ़नामे में सरकार ने कहा है, "कुछ टेपों के विवरण प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित हो चुके हैं और ये इंटरनेट पर घूम रहे हैं ऐसे में इन टेपों को वापस हासिल करना न तो संभव है और न ही व्यावहारिक."
सरकार ने कहा है कि नीरा राडिया की बातचीत आयकर महानिदेशालय के निर्देश पर टेप की गई थी. उसके अनुसार ऐसा वित्तमंत्रालय को मिली एक शिकायत के बाद किया गया था जिसमें नीरा राडिया पर सिर्फ़ नौ साल में 300 करोड़ की कंपनी खड़ी करने के आरोप लगाए गए थे.
सरकार का यह भी आरोप है कि नीरा राडिया विदेशी ख़ुफ़िया एजेंसियों की एजेंट हैं और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त रही हैं.
अपने हलफ़नामे में सरकार ने कहा है, "जिस तरह से इस बातचीत को टेप किया गया उसमें गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखा गया और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को भी हिफ़ाज़त से रखा गया."
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सरकार ने अपना यह दावा बरक़रार रखा है कि उसने जो बातचीत रिकॉर्ड की है वह आयकर विभाग ने लीक नहीं की है. हालांकि सरकार ने कहा है कि नीरा राडिया और दूसरे लोगों की बातचीत के टेप लीक होने की जाँच की जा रही है.{साभार बीबीसी हिंदी}

मंत्रिपद के लिए खूब चलती रही 'डीलिंग'कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया और वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी की यह बातचीत 22 मई 2009 की है। इस बातचीत से पता चलता है कि सरकारों में मंत्रिपद किस तरह बांटे जाते हैं। बातचीत के मुख्य अंश:

वीर सांघवी- आपको पता है, मारन ने सोनिया से मुलाकात नहीं की है।
नीरा राडिया- हां नहीं मिले हैं। वे सबको नहीं बता रहे।
सांघवी- वो सोनिया से नहीं मिलेंगे। वे लोग उसे ऑफिशियल प्रवक्ता के रूप में भी नहीं मान रहे हैं। वो गुलाम नबी आजाद को हर आधे घंटे में फोन कर रहे हैं और नई डिमांड रख रहे हैं।
नीरा- हां।
सांघवी- दो बीवियां, एक बेटा, एक बहन, एक भांजा... ये सब हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। हमने एक बेसिक ऑफर दिया है। अगर करुणानिधि जवाब देते हैं और कहते हैं कि वो सीधी बात करना चाहते हैं... तो वो मिसेज गांधी से बात करना चाहेंगे। उन्होंने सिर्फ मनमोहन सिंह से बात की है। हमें खुशी होगी लेकिन हम अब और उनके पीछे नहीं भागेंगे। हमने मारन से भी कह दिया है कि उन्हें हमारे पास आना होगा और बताना होगा कि हमारे ऑफर के बारे में वो क्या सोचते हैं।
नीरा- हां।
सांघवी- तो हम दो दिन इंतजार करेंगे। उन्हें वापस आने दीजिए। हमारी लाइन है कि यह समस्या कांग्रेस और डीएमके के बीच नहीं है। प्रॉब्लम डीएमके के अंदर है क्योंकि वे लोग उनकी बीवियों और बच्चों और भांजों के बीच तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। उनको (करुणा) एक आदमी का नाम देना होगा और फिर हम उससे बात करेंगे। हमलोग इस मारन से खुश नहीं हैं जो बार-बार गुलाम नबी को फोन करके कह रहे हैं कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। वे लोग उसे गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं।
नीरा- बड़ा रोचक है। मैं खुश हूं। आपने गुलाम नबी से बात की है?
सांघवी- मैंने अहमद से बात की है। गुलाम नबी महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। अहमद हैं।
नीरा- सही, सही।
सांघवी : हां, अहमद ने कहा है कि गुलाम मारन के साथ डिलिंंग कर रहे हैं। लेकिन गुलाम अपना आदमी नहीं है और हमलोग मारन की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने पांच प्रमुख मंत्रालयों की बात कही है जो बेतुका और गैरवाजिब मांग है। हमलोगों ने वाजिब मांग तैयार की है। अब यह करुणानिधि के ऊपर है कि वे हमारी बात मानें। कणि और दूसरे लोग भी आएं और देखें कि किस तरह की मांग तैयार की गई है। दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन हमलोग ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हैं जिसमें मारन कॉल करके कहते हैं कि मैं यह चाहता हूं तो मैं यह चाहता हूं। कौन है ये मारन?
नीरा : हां।
सांघवी : क्या मारन आज ही वापस चेन्नई चले गये हैं?
नीरा : हां, वे चेन्नई चले गये हैं। मैं उन्हें वापस आने के लिए कहूंगी।
सांघवी : उन्होंने कहा कि हमने बात की है। तब हमने मारन से कहा कि करुणानिधि के साथ डील कर लिया जायेगा। मारन तो आश्वस्त होकर कह रहे थे कि हमलोगों ने बहुत ही उचित मांग तैयार की है और करुणानिधि के ऊपर हमलोगों की गहरी श्रद्धा है जिससे हमलोग उनके साथ डील कर लेंगे। लेकिन हमलोगों को मारन के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है।
नीरा : ओके। मामला रोचक है।
सांघवी : हां।
नीरा : बेहतर होगा मैं उनसे यह कहूं।
सांघवी : हां, अब आगे देखें क्या होता है। मेरा मतलब है कि मुझे कुछ जानकारी चाहिए। उसके बाद कुछ कहूंगा।
नीरा : ओके। सही है...
{साभार दैनिक भास्कर}

शुक्रवार, 10 दिसंबर 2010

मेरा भारत महान!

नमस्कार,
जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा भारत महान है. यहाँ की सभ्यता और संस्कृति दुनिया के बाकी देशों के लिए एक आदर्श प्रेरणास्रोत रही है, हमारे देश को प्राचीनकाल में सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी और विदेशों से जो व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे वह यहाँ से सोने-चांदी और हीरे -मोती के साथ अपने देश वापस लौटते थे, इसलिए विदेशों में भारत को सोने की  चिड़िया कहा जाता था. उसके बाद पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजो ने भारत की धन-सम्पदा को जमकर लूटा. खैर किसी तरह से आजादी मिली तो हमने फिर से अपनी खोई हुई विरासत को पाने का प्रयास किया और उसमे काफी कुछ सफलता भी मिली. मगर इस समय हमारा देश इस स्थिति से गुजर रहा है कि बागवान ही बाग़ को उजाड़ रहे हैं मतलब हमारे देश में उच्च पदों पर बैठे नौकरशाह, नेता, मंत्रीगण से लेकर ग्रामपंचायत के सचिव और सरपंच तक भ्रष्टाचार में इस तरह आकंठ डूबे हुए हैं कि आम जनता को कहीं कोई रास्ता ही नजर नहीं आता. यहाँ पर इस ब्लॉग के माध्यम से  भ्रष्टाचार से सम्बंधित ख़बरें और आंकड़े एक ही जगह उपलब्ध करवाने की  मेरी कोशिश रहेगी.  ख़बरों के लिए आप सब का सहयोग अपेक्षित है. जय हिंद! [kdsharmambbs@gmail.com]

रविवार, 25 जनवरी 2009

आजादी के बाद के बड़े घोटाले


  1. जीप खरीद घोटाला (1948) जीप घोटाला देश की आजादी के तुंरत बाद 1948 में सामने आया था। पाकिस्तानी हमले के बाद भारतीय सेना को जीपों की जरूरत थी। घोटाले में ब्रिटेन में मौजूद तत्कालीन भारतीय उगााचुक्त वी.के मेनन इस सौदे में कूद पड़े। उस वक्त 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से 1500 जीपों का आदेश दिए गए थे, लेकिन 9 महीने तक जीपें नहीं आईं। 1949 में जाकर महज 155 जीपें मद्रास बंदरगाह पर पहुंचीं।  इनमें से ज्यादातर जीपें तय मानक पर खरी नहीं उतरीं। जांच हुई तो मेनन दोषी पाए गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जल्द ही मेनन नेहरु केबिनेट में शामिल हो गए।   

2. साइकिल आयात घोटाल (1951) 1951 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव एस.ए.वेंकटरमण थे। गलत तरीके से एक कंपनी को साइकिल आयात करने का कोटा जारी करने का आरोप लगा। इसके बदले उन्होंने रिश्वत भी ली। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 

 3.बीएचयू फंड घोटाला (1956) यह देश में शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ा पहला घोटाला है। इसके अंतर्गत बीएचयू के कुछ अधिकारियों ने फंड में हेराफेरी कर डाली गई। यह घोटाला 50 लाख रुपये का था।   

4.हरिदास मुंध्रा स्कैंडल (1958) हरिदास मुंध्रा कोलकाता बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे। यह देश का पहला फाइनेंशियल बड़ा स्कैंडल था।  इस मामले का खुलासा फिरोज गांधी ने संसद में किया था। हरिदास मुंध्रा द्वारा स्थापित छह कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 1.2 करोड़ रुपये से संबंधित मामला उजागर हुआ। इसमें तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णामचारी, वित्त सचिव एच.एम.पटेल, एलआईसी चेयरमैन भी इस मामले में दोषी पाए गए। दबाव बढ़ने पर वित्त मंत्री को पद से हटा दिया गया। मूंध्रा को 22 साल की सजा मिली।    

5. तेजा लोन स्कैम (1960)  बिजनेस मैन जयंत धर्मा तेजा ने जयंती शिपिंग कंपनी शुरू करने के लिए 1960 में 22 करोड़ रुपये का लोन लिया था, लेकिन बाद में धनराशि को देश से बाहर भेज दिया। उन्हें यूरोप में गिरफ्तार किया गया और छह साल की कैद हुई।   

6. प्रताप सिंह कैरों स्कैम (1963) पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों देश के पहले एेसे मुख्यमंत्री थे, जिनके खिलाफ अनाप-शनाप धन-संपत्ति जमा करने का आरोप था। इसके अलावा, परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाने का मामला था।    

7. पटनायक 'कलिंग ट्यूब्सÓ मामला (1965) उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक अपनी निजी कंपनी 'कलिंग ट्यूब्सÓ को एक सरकारी कॉन्ट्रेक्ट दिलाने में मदद करने का आरोप लगा था। इस मामले में बीजू पटनायक को इस्तीफा देना पड़ा था।  

 8. मारुति घोटाला (1974)  मारु ति घोटाला 1974 में हुआ था। इस घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम खूब उछाला गया। मामल में पेसेंजर कार बनाने का लाइसेंस देने के लिए संजय गांधी की मदद की गई थी।   

9. कुओ ऑयल डील (1976) वर्ष 1976 में हुए कुआे आइल डील घोटाले में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 2.2 करोड़ हांगकांग की फर्जी कंपनी से डील की गई। इसमें बड़े स्तर पर घूस लेने का आरोप लगा।   

10. अंतुले ट्रस्ट अंतुले ट्रस्ट प्रकरण की गूंज 1981 में हुई। यह महाराष्ट में हुए सीमेंट घोटाले से संबद्ध था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ए आर अंतुले का नाम एक घोटाले में सामने आया। उन पर आरोप यह था कि उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान, संजय गांधी निराधार योजना, स्वावलंबन योजना आदि ट्रस्ट के लिए पैसा इकट्ठा किया था। जो लोग, खासकर बडे़ व्यापारी या मिल मालिक ट्रस्ट को पैसा देते थे, उन्हें सीमेंट का कोटा दिया जाता था। इस मामले में मुख्यमंत्री पद से ए आर अंतुले को हटना पड़ा।  

 11. एचडीडब्ल्यू दलाली मामला (1987) जमर्नी की पनडुब्बी निर्मित करने वाली कंपनी एचडीडब्ल्यू को काली सूची में डाल दिया गया। मामला था कि उसने 20 करोड़ रुपये बैतोर कमिशन दिए हैं। आखिरकार वर्ष 2005 में इस केस को बंद करने का फैसला लिया गया। यह फैसला एचडीडब्ल्यू के पक्ष में रहा।   

12. बोफोर्स घोटाला (1987) 1986 में स्वीडन की ए बी बोफोर्स कंपनी से 155 तोपें खरीदने का सौदा तय किया गया। कहा गया कि इस सौदे को पाने के लिए 64 करोड़ रु पये की दलाली दी गई थी। आेटावियो क्वात्रोची और राजीव गांधी का नाम इसमें सामने आया।    

13. सेंट किट्स मामला (1989) इस मामले में वी पी सिंह की साफ छवि को धूमिल करने की कोशिश किया गया था। उस वक्त नरसिम्हाराव विदेश मंत्री थे। वी पी सिंह पर अवैध पैसा लेने का आरोप लगाया गया था। बाद में पता चला कि जिन दस्तावेजों के सहारे वी पी सिंह को फंसाने की कोशिश की गई थी, उन पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर थे, जबकि सच्चाई यह थी कि वी पी सिंह किसी भी सरकारी दस्तावेज पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर नहीं करते थे।     

14. हर्षद मेहता स्कैम (1992) वर्ष 1992 में हर्षद मेहता ने धोखाधाड़ी से बैंकों का पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया, जिससे स्टॉक मार्केट को करीब 5000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।   


15. इंडियन बैंक (1992) वर्ष 1992 में ही बैंक से छोटे कॉरपोरेट और एक्सपोटर्स ने बैंक से करीब 13000 करोड़ रुपये उधार लिए। ये धनराशि उन्होंने कभी नहीं लौटाई। उस वक्त बैंक के चेयरमैन एम. गोपालाकृष्णन थे।   

16. चारा घोटाला (1996) वर्ष 1996 में बिहार में हुआ यह उस समय का सबसे बड़ा घोटाला था। चारा घाटाले ने देश में सनसनी फैला दी थी, क्योंकि यह एेसा घोटाला था, जो एक-दो करोड़ रुपये से शुरू होकर अब 360 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा था। जानकारों की मानें तो अभी भी यह पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि घपला कितनी रकम का था। इस घपले के सूत्रधार बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे।   

17. लक्खू भाई पाठक स्कैल अचार व्यापारी लक्खू भाई पाठक ने नरसिम्हाराव और चंद्रा स्वामी पर 10 लाख रु पये रिश्वत लेने का आरोप लगाया। लक्खू भाई पाठक इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय व्यापारी थे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि 100 हजार पाउंड उन्हें बेवकूफ बनाकर इन दोनों ने ठग लिए थे।    

18. टेलीकॉम स्कैम सुखराम जो कि दूरसंचार मंत्री थे, पर आरोप लगा कि उन्होंने हैदराबाद की एक निजी कंपनी को टेंडर दिलाने में मदद की, जिसकी वजह से सरकार को 1.6 करोड़ रु पये का घाटा हुआ। 2002 में उन्हें इस मामले में जेल भी जाना पड़ा।   

19. यूरिया घोटाला  नेशनल फर्टिलाइजर के एमडी सी एस रामकृष्णन ने कई अन्य व्यापारियों, जो कि नरसिम्हाराव के नजदीकी थे, के साथ मिलकर दो लाख टन यूरिया आयात करने के मामले में सरकार को 133 करोड़ रु पये का चूना लगा दिया। यह यूरिया कभी भारत तक पहुंच ही नहीं पाई। इस मामले में अब तक कुछ भी नहीं हुआ।   

20. हवाला घोटाला  देश से बाहर धन भेजने की इस कला से आम हिंदुस्तानियों का परिचय इसी घोटाले की वजह से हुआ। 1991 में सीबीआई ने कई हवाला ऑपरेटरों के ठिकानों पर छापे मारे। इस छापे में एस के जैन की डायरी बरामद हुई। इस तरह यह घोटाला 1996 में सामने आया। इस घोटाले में 18 मिलियन डॉलर घूस के रूप में देने का मामला सामने आया, जो कि बड़े-बड़े राजनेताआें को दी गई थी।    

21. झारखंड मुक्ति मोर्चा मामला नरसिम्हाराव के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शैलेंद्र महतो ने यह खुलासा किया कि उन्हें और उनके तीन सांसद साथियों को 30-30 लाख रु पये दिए गए, ताकि नरसिम्हाराव की सरकार को समर्थन देकर बचाया जा सके। यह घटना 1993 की है। इस मामले में शिबू सोरेन को जेल भी जाना पड़ा।   

 22. चीनी घोटाला वर्ष 1994 में खाद्य आपूर्ति मंज्ञी कल्पनाथ राय ने बाजार भाव से भी महंगी दर पर चीनी आयात का फैसला लिया यानी चीनी घोटाला। इस कारण सरकार को 650 करोड़ रु पये का चूना लगा। अंतत: उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। उन्हें इस मामले में जेल भी जाना पडा। 

 23. जूता घोटाला सोहिन दया नामक एक व्यापारी ने मेट्रो शूज के रफीक तेजानी और मिलानो शूज के किशोर सिगनापुरकर के साथ मिलकर कई सारी फर्जी चमड़ा कोऑपरेटिव सोसाइिटयां बनाईं और सरकारी धन लूटा। 1995 में इसका खुलासा हुआ और बहुत सारे सरकारी अफसर, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कार्पोरेशन के अफसर, सिटी बैंक, बैंक ऑफ आेमान, देना बैंक आदि भी इस मामले में लिप्त पाए गए।   

24. तहलका कांड  एक मीडिया हाउस तहलका के स्टिंग ऑपरेशन ने यह खुलासा किया कि कैसे कुछ वरिष्ठ नेता रक्षा समझौते में गड़बड़ी करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिश्वत लेते हुए लोगों ने टेलीविजन और अखबारों में देखा। इस घोटाले में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज और भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार का नाम भी सामने आया। इस मामले में जॉर्ज ने इस्तीफा दे दिया।   

25. मैच फिक्सिंग  साल 2000 का मैच फिक्सिंग याद कीजिए। जेंटलमैन स्पोर्ट्स यानी क्रि केट में मैच फिक्सिंग का धब्बा पहली बार भारतीय खिलाड़ियों पर लगा। इसमें प्रमुख रूप से अजहरु द्दीन और अजय जडेजा का नाम सामने आया। अजय शर्मा और अजहर पर आजीवन प्रतिबंध लगा तो जडेजा और मनोज प्रभाकर पर पांच साल का प्रतिबंध।   

26.बराक मिसाइल रक्षा सौदे बराक मिसाइल रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का एक और नमूना बराक मिसाइल की खरीदारी में देखने को मिला। इसे इजरायल से खरीदा जाना था, जिसकी कीमत लगभग 270 मिलियन डॉलर थी। इस सौदे पर डीआरडीपी के तत्कालीन अध्यक्ष ए पी जे अब्दुल कलाम ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। फिर भी यह सौदा हुआ। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई। एफआईआर में समता पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष आर के जैन की गिरफ्तारी भी हुई।    

27. यूटीआई घोटाला 48 हजार करोड़ रु पये का यह घोटाला पूर्व यूटीआई चेयरमैन पी एस सुब्रमण्यम और दो निदेशकों एम एम कपूर और एस के बासु ने मिलकर किया। ये सभी गिरफ्तार हुए, लेकिन सशाा किसी को नहीं मिली।   

28. तेल के बदले अनाज वोल्कर रिपोर्ट के आधार पर यह बात सामने आई कि तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपने बेटे को तेल का ठेका दिलाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।    

29. ताज कॉरिडोर 175 करोड़ रु पये के इस घोटाले में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती पर लगातार तलवार लटकी रही और अब भी लटकी हुई है। सीबीआई के पास यह मामला है।     

30. मनी लांडरिंग  मुख्यमंत्री रहते हुए कोई अरबों की कमाई कर सकता है, यह साबित किया झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोडा ने। 4 हजार करोड़ से भी ज्यादा की काली कमाई की कोड़ा ने। बाद में इन पैसों को विदेश भेजकर जमा किया और विदेशों में निवेश किया। इस मामले में केस दर्ज हुआ। कोड़ा फिलहाल जेल में है।   

31. आदर्श घोटाला आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी (लि.) ने गैर कानूनी तरीके से कोलाबा के आवासीय क्षेत्र नेवी नगर और रक्षा प्रतिष्ठान के आसपास इमारत का निर्माण किया। यह योजना कारगिल युद्ध में शहीद हुए लोगों के परिवार वालों के लिए बनाई गई थी, जबकि इसके फ्लैट्स 80 फीसदी असैनिक नागरिकों को आवंटित किए गए। इस कारनामे में सेना के शीर्ष अधिकारी तक शामिल थे। मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण से इस्तीफा ले लिया गया।   
32. ताबूत घोटाला भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद एक बेहद संगीन मामला सामने आने से देशवासियों की भावनाएं बुरी तरह आहत हुईं। इस तरह की बातें सामने आईं कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के शव को सम्मानजनक तरीके से घर पहुंचाने के लिए जिन ताबूतों की खरीद हुई, उसमें भारी घोटाला हुआ। इसी मामले में देश की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और अमरीका के एक ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी अधिकारियों ने वर्ष 1999-2000 के दौरान एेसे 500 अल्यूमुनियम ताबूत और 3000 शव थैले खरीदने के लिए अमेरिका की एक कंपनी के साथ सौदा किया था। कारगिल युद्ध के बाद तब विपक्ष में बैठ रही कांग्रेस ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस पर ताबूत आयात में घोटाले का आरोप लगाया था। विपक्ष ने जॉर्ज से इस्तीफे की भी मांग की थी। बाद में इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी।   

33. केतन पारेख स्टॉक मार्केट घोटाला स्टॉक मार्केट के नाम पर अपने शेयर होल्डरों को करारा झटका देते हुए केतन पारेख ने 1 हजार करोड़ रु पये का घोटाला किया।   

34. आईपीएल घोटाला वित्तीय अनियमतिताआें के चलते आईपीएल-3 के समापन के तत्काल बाद आईपीएल प्रमुख ललित मोदी के पद से निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच अभी भी चल रही है। मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी किया गया। किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स की मालिकी के हक पर सवाल भी उठा। एेसा माना जाता है कि इस प्रतियोगिता में भारी मात्रा में काले धन लगा है। कोच्चि की टीम से जुड़े केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को अपने पद से हाथ धोना पड़ा और उनकी मित्र सुनंदा ने भी इससे खुद को अलग कर लिया। इस संघ का नेतृत्व करने वाली कंपनी रांदेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड को इस सौदे में 25 प्रतिशत फ्री इक्विटी मिली थी। कहा गया कि इस फ्री इक्विटी में से 17 प्रतिशत कश्मीरी ब्यूटीशियन सुनंदा पुष्कर को मिली। आईपीएल में 1200 से 1500 करोड़ रु पए का घोटाला होने की बात कही जा रही है।   

35. सत्यम घोटाला सत्यम घोटाला कॉरपोरेट जगत में अबतक का सबसे बड़ा घोटाला था। उस समय भारत की  सबसे बड़ी आईटी कंपनी सत्यम कम्प्यूटर सर्विस ने रियल स्टे्टस और शेयर मार्केट के जरिए देश को 14 हजार करोड़ रु पये चूना लगाया। कंपनी के चेयरमैन रामालिंगा राजू ने लोगों को काफी समय तक अंधेरे में रखा और शेयर के सारे पैसे अपने नाम कर लिए। 

36. स्टांप घोटाले भारत में हुए हर घोटालों में कुछ न कुछ नया जरूर था। चाहे वह घोटाले की राशि हो या फिर घोटाले का तरीका। एेसे में एक नए और अदभुत घोटाले के रूप में सामने आया स्टांप घोटाला। स्टांप की हेरा फेरी कर अब्दुल करीम तेलगी ने देश को 20 हजार करोड़ रु पये का लंबा चूना लगाया। इस घोटाले की खास बात यह थी कि तेलगी को सरकार का पूरा सहयोग मिला, जिसके चलते उसने स्टांप की हेरा फेरी  को अंजाम दिया।   

37. हसन अली टैस्क चोरी मामला  देश के सबसे बड़े कथित टैक्स चोर हसन अली पर 40 हजार करोड़ रु पए से ज्यादा की टैक्स चोरी का आरोप है। हसन अली और उनके सहायकों पर विदेशों में काला धन रखने के आरोप हैं। हसन अली पर आरोप है कि उसने स्विस बैंकों में 8 अरब डॉलर रखे हैं। उस पर यह भी आरोप है कि उसने अपनी आमदनी छिपाई और 1999 के बाद से आय कर रिटर्न दाखिल नहीं किया है।